टीकापुर, कैलाली — थारूको हकहितका लागि आवाज उठाउने भन्दै गत वर्ष स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फ २१ सिटमध्ये १९ मा उम्मेदवारी दिएको छ । तीमध्ये थारू उम्मेदवार कति जना होलान् ?

पश्चिम तराईका थारूले अब आफूहरूमाथि आफैंले शासन गर्ने भन्दै स्थापना गरेको पार्टीले पक्कै धेरै थारूलाई प्रदेशसभामा पठाउन चाहेको होला । त्यसैले उसको उम्मेदवारीमा पनि थारूले प्राथमिकता पाएका होलान् भन्ने अनुमान सबैको हुन्छ । तर, उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातिक सूचीमा थारू उम्मेदवार जम्मा चार जना छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारूलाई उम्मेदवार बनाउन नचाहेर यस्तो भएको हो त ?

‘हामी त सकेसम्म धेरै उम्मेदवार बनाउन चाहन्थ्यौं । तर कानुनले नै चार जनाभन्दा बढी उम्मेदवार बनाउन दिएन,’ उक्त पार्टीका संस्थापकमध्येका एक दाङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा ११ जना खसआर्य समूहका छन् भने चार जना दलित र एक जना आदिवासी जनजाति छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्दसूची बुझाउँदा दलहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशी समूहको प्रतिशत प्रदेशको जनसंख्याअनुसार निर्धारण गरेको छ । ‘प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९’ ले सूदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी खसआर्य (६०.२ प्रतिशत), दोस्रोमा दलित (१७.२९ प्रतिशत) र त्यसपछि मात्रै थारू (१७.२१ प्रतिशत) उम्मेदवार र निर्वाचित हुने गरी दलहरूलाई ‘म्यान्डेट’ दिएको छ । यही निर्देशिका पालना गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार जना मात्रै थारू उम्मेदवार बनाएको हो । अन्य दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा पनि उम्मेदवारहरूको जातीय समीकरण यही छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार सुदूरपश्मि प्रदेशमा थारूको जनसंख्याको अनुपात यही छ । जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार नै निर्देशिका बनेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । तर यसबाट आफूहरूको प्रतिनिधित्व खुम्चने गरी प्रदेश सीमांकन गरिएको भन्दै थारू समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । दाङ–१ का उम्मेदवार चौधरीले जातीय रूपमा चौथो ठूलो जनसंख्या भएको थारूको बाहुल्य नहुने सुनिश्चित गरी प्रदेश संरचना बनाइएको बताउँछन् । ‘तीन वटा प्रदेश आदिवासी जनजातिको बाहुल्य हुने गरी निर्माण गरिएको छ, अरू तीन वटा प्रदेशमा खसआर्यको बाहुल्य छ, एउटा प्रदेश मधेसीको बाहुल्य हुने गरी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले साह्रै दुःखका साथ संगठन बनाएर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनायौं भने पनि सुदूरपश्चिममा १७ र लुम्बिनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी थारू पठाउन पाउँदैनौं । आधाभन्दा बढी सांसद खासआर्य र जनजाति समुदायबाट पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।’

प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकीमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य छ । मधेसमा मधेसी तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा खसआर्य जातीय समूह सबैभन्दा ठूलो छ । यसको अर्थ तत्तत् प्रदेशमा दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उक्त जातीय समूहको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउन र निर्वाचित गर्न पाउँछन् । वाग्मती प्रदेशमा आदिवासी जनजाति समूहको जनसंख्याको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सीमा पनि खसआर्यको उपस्थिति ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कोरिएको छ । मधेसीको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मधेस प्रदेशको सीमा कायम गरिएको छ । ‘हामीले थरुहट माग गरेका थियौं । नवलपरासीदेखि पश्चिमको तराई समेटेर थरुहट प्रदेश बनेको भए थारू समुदायको बाहुल्य हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा प्रदेशसभामा पनि राम्रो उपस्थिति हुनसक्थ्यो,’ नेता चौधरीले भने, ‘तर, प्रदेशको सीमा नै थारूको बाहुल्य नहुने गरी कोरियो । हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा स्विकारे पनि व्यवहारमा खुम्च्याइयो ।’ अहिले थारूहरूको मुख्य असन्तुष्टि नै त्यसैमा रहेको उनले बताए । ‘हामीलाई पनि शासन प्रणालीमा हिस्सेदार बनाइयोस् । राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराइयोस् मात्रै भनेका हौं । तर, काठमाडौंले कहिल्यै सुन्न चाहेन ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार ६.६ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारू नेपालमा क्षत्री (१६.६ प्रतिशत), ब्राह्मण (१२.२ प्रतिशत) र मगर (७.१ प्रतिशत) पछिको चौथो ठूलो जातीय समूह हो । आफूहरू बहुल क्षेत्रलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग विपरीत हुने गरी प्रदेशहरूको सीमांकन हुने भएपछि संविधान जारी गर्नुपूर्व पश्चिम तराईका थारूहरू आन्दोलित भएका थिए । पूर्वी पहाडमा जनजाति, मधेसमा मधेसी, मध्य र सुदूरपश्चिममा खसआर्यको जस्तै पश्चिम तराईमा थारूहरूको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो ।

संविधानमा प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाले पश्चिम तराईका थारू बहुल दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लालाई हालको लुम्बिनी प्रदेशमा र कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखिएको थियो । त्यही कारण थारू समुदायले आफूहरूलाई बहुल क्षेत्रमा समेत जनसांख्यिक रूपमा अल्पमतमा पारी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै त्यसको विरोध र छुट्टै थरुहट प्रदेशको मागसहित आन्दोलन चर्काए । ‘२०७२ को पहिचानको लडाइँमा आन्दोलनरत अन्य पक्षले केही न केही पाए । थारूहरूको माग मात्रै सम्बोधन गरिएन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित रामलाल चौधरी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले नयाँ पार्टी गठन गर्‍यौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएका छौं । अब संसदीय निर्वाचनमा पनि स्थापित हुने अभियानमा छौं ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारूहरूमाथि ‘राज्यले लादेको ऐतिहासिक उत्पीडन’ अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने उनले बताए ।

श्रीलंकाली मानवशास्त्री अर्जुन गुनरत्नेले आफ्ना शोधपत्र र किताबमा नेपालका थारू कसरी ऐतिहासिक रूपमै बहिष्करणमा पारिएका छन् भन्नेबारे विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सुरुमा थारू जमिनदारले असंख्य मौजाका प्रगन्नाका कर संकलक भएर राज्यलाई सहयोग पुर्‍याएका थिए । गुनरत्नेले लेखेका छन्, ‘तराईमा थारूबिना राज्यको कुनै काम चल्दैनथ्यो । तर, आधुनिक प्रशासन संयन्त्रहरू विकास गरेपछि राज्यलाई थारूहरूको सेवा आवश्यक परेन । त्यसपछि शक्तिको नजिक रहेका पहाडीलाई फाइदा भयो तर यस व्यवस्थाले थारूहरूलाई पाखा लगायो ।’

गुनरत्नेका अनुसार पहाडी प्रशासकहरूले बिर्ता र जागिरका रूपमा जमिन पाएपछि थारूलाई कमैयाका रूपमा राख्न थाले । उनी कालान्तरमा बँधुवा मजदुर जस्ता हुन पुगे । उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन पनि कानुनी/गैरकानुनी दुवै माध्यमबाट फुत्कियो । तराईंमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भएपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आयो । ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम नेपालको राजनीतिक विकासक्रम र विकास निर्माणमा अत्यावश्यक कदम थियो । तर, औलो उन्मूलन भएपछि तराईमा भएको भूमिको पुनर्वितरणको सबैभन्दा ठूलो सिकार थारूहरू भए,’ गुणरत्नेले लेखेका छन्, ‘यस कार्यक्रमले थारूहरूलाई दुई किसिमले प्रभाव पार्‍यो । पहिलो, खाली जमिन सकिएकाले थारूहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसाइँ सर्ने प्रक्रिया बन्द भयो । अर्को, थारूहरूभन्दा संगठित, शिक्षित र कतिपय अवस्थामा धूर्त पहाडेहरूले कानुनी वा गैरकानुनी विधि अपनाएर थारूहरूका जमिन हात पारे । पहाडबाट बसाइँ सरी आउने पहाडीहरूसँगको अनुभव सबैतिरका थारूहरूको उस्तै–उस्तै छ । त्यसमा पनि पश्चिम नेपालका थारूहरूको अनुभव बढी तीतो छ । उनीहरू थारू समाजको विपत्तिका लागि पहाडबाट झरेका धनी र उच्च जातिका मानिसलाई दोष दिन्छन् ।’